जनसुनवाई में एचओडी ही उपस्थित रहेंगे – कलेक्टर

जनसुनवाई में एचओडी ही उपस्थित रहेंगे – कलेक्टर
पिछली जनसुनवाई में आवेदनों का निराकरण न करने पर दो अधिकारियों को नोटिस जारी
मुरैना 02 फरवरी 2021/ पिछली जनसुनवाई 19 जनवरी को कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें कलेक्टर द्वारा 19 ऐसे आवेदन चयनित किये गये थे, जिन्हें अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर निराकरण कर अगली जनसुनवाई में निराकरण होकर कलेक्टर के समक्ष बताना था। जिसमें एमपीईबी विभाग और कृषि विभाग के अधिकारी ऐसे आवेदनों का निराकरण समय पर निराकरण नहीं करा सके। इस पर कलेक्टर श्री कार्तिकेयन ने विद्युत मंडल के कार्यपालन यंत्री श्री पी.के. शर्मा और कृषि विभाग के उपसंचालक श्री पी.सी. पटेल को कारण बताओ नोटिस तथा दो दिन का वेतन काटने के निर्देश दिये। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री रोशन कुमार सिंह, अपर कलेक्टर श्री उमेशप्रकाश शुक्ला, संयुक्त कलेक्टर, एसडीएम सहित समस्त जिलाधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री कार्तिकेयन ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये है कि जनसुनवाई में कार्यालय प्रमुख ही उपस्थित रहेंगे। जनसुनवाई में अधीनस्थ कर्मचारी आये तो संबंधित विभाग के अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग का आवेदन प्राप्त होने पर निराकरण जिलाधिकारी को करना होता है, मौके पर जिलाधिकारी उपस्थित न होने पर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जनसुनवाई से लोग समय पर लाभ नहीं पा सकते है। इसलिये समस्त जिलाधिकारी जनसुनवाई में कलेक्टर के साथ प्राथमिकता से उपस्थित रहेंगे।

अब दिव्यांग जनसुनवाई में ट्रायस्किल पर बैठकर आवेदन प्रस्तुत करेंगे
मुरैना 02 फरवरी 2021/ कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन के निर्देश पर सामाजिक न्याय विभाग द्वारा दिव्यांगों के लिये नई सुविधा प्रदान की है। जिले का कोई भी दिव्यांग अपनी समस्यायें लेकर कलेक्टर के समक्ष जनसुनवाई में पहुंचते है तो उन्हें सामाजिक न्याय विभाग के कर्मचारी ट्रायस्किल पर बिठाकर आवेदन लेकर जनसुनवाई में कलेक्टर के समक्ष ट्रायस्किल पर पहुंचेगे। आज सुनवाई में कई दिव्यांग ट्रायस्किल पर बैठकर पहुंचे तो उन्हें जनसुनवाई का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। दिव्यांग मन ही मन कहने लगे हमारी समस्यायें तो अलग बात है, किन्तु हम दिव्यांगों का कलेक्टर ने ख्याल रखा। अब हम भी सबकी तरह अपनी बात कलेक्टर के समक्ष अपनी समस्यायें रख सकते है।

पुलिस भर्ती के आवेदन की तिथि में हुई वृद्धि
मुरैना 02 फरवरी 2021/मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) भोपाल द्वारा पुलिस भर्ती के लिए आवेदन की तिथि में वृद्धि करते हुए 6 फरवरी निर्धारित की है। पहले आवेदन के लिए 30 जनवरी निर्धारित की गई थी। अब पात्र अभ्यर्थी 6 फरवरी तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। वहीं 9 फरवरी तक भरे गए आवेदन पत्रों में संशोधन कर सकेंगे। इन पदों पर लिखित परीक्षा और शारीरिक प्रवीणता परीक्षण के माध्यम से चयन किया जाएगा। परीक्षा 6 मार्च को दो पालियों में आयोजित होगी। इस परीक्षा के केंद्र भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा व बालाघाट में बनाए गए है।

जनसुनवाई में कलेक्टर ने 138 आवेदनों का सुना
35 समस्यायें 24 घंटे के अंदर निराकरण करने के दिये निर्देश
मुरैना 02 फरवरी 2021/ प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जनसुनवाई जरूरतमंद लोंगो के लिये मददगार साबित हो रही है, जिसमें कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन द्वारा तात्कालिक समस्याओं को 24 घंटे के अंदर हल करा रहे है। जिसमें उनके समक्ष जनसुनवाई में आज 138 आवेदन प्राप्त हुये। जिनमें से 35 आवेदन उन्होंने ऐसे पाये जो 24 घंटे के अंदर निराकरण योग्य थे। कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेेयन ने गंभीरता पूर्वक आवेदनों को सुना और अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिये कि 24 घंटे वाले आवेदनों का निराकरण अगली जनसुनवाई में साथ लायेंगे। उस व्यक्ति को बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिये। किसी भी अधिकारी ने 24 घंटे वाली समस्याओं का निराकरण मुझे बता दिया, उसके बाद भी वह हितग्राही मेरे समक्ष आया तो उस अधिकारी की खैर नहीं होगी। जनसुनवाई में लोंगो को लाभ दिलाना हम सबका दायित्व है। यही प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री की मंशा है। उन्होंने कहा कि जो आवेदन समय-सीमा में निराकरण किये जाने है, उन आवेदनों को भी अधिकारी गंभीरता से लें। मुझे इस प्रकार का निराकरण नहीं चाहिये कि बीपीएल में नाम जोड़ना है, संबंधित फूड अधिकारी ने तहसीलदार को पत्र लिख दिया है, इसके बाद कोई अता-पता नहीं। इस प्रकार का निराकरण मेरे समक्ष आया तो कानूनी कार्रवाही की जायेगी।
कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन ने वार्ड क्र. 1 अजय पुत्र रामेश्वर के आवेदन को सुना। जिसमें उसने कहा कि पेंशन बंद हो गई है, आईडी पुनः चालू करावें। कलेक्टर ने डीएसओ को 24 घंटे के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिये। नूराबाद निवासी द्रोपती ने आवेदन प्रस्तुत किया कि कोरोनाकाल में समूह द्वारा 30 हजार रूपये का मास्क बनाकर प्रस्तुत किये, किन्तु राशि आज दिनांक तक भुगतान नहीं। कलेक्टर ने डीपीएम को राशि भुगतान कराने के निर्देश दिये। उम्मेदगढ़ वासी जितेन्द्र शर्मा ने आवेदन प्रस्तुत किया कि पीएम किसान सम्मान निधि में पटवारी द्वारा फार्म आवेदन आॅनलाइन करवा चुका हूं। पटवारी द्वारा अवैध राशि मांगी जा रही है। इस पर कलेक्टर ने तत्काल एसडीएम को निराकरण के निर्देश दिये है। इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा भूमि विवाद, पीएम किसान, सीएम किसान, खाद्यान्न, पात्रता पर्ची, नामान्तरण, विवादित, अविवादित, स्कूल फीस, विद्युत बिल आदि समस्याओं को सुना और उनका निराकरण करने का आश्वासन भी दिया।

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक नए दिशा-निर्देश जारी
मुरैना 02 फरवरी 2021/ गृह सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 25 नवम्बर 2020 को जारी गाईडलाईन्स को 31 जनवरी 2021 तक लागू किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे । इस आदेश के अनुक्रम में राज्य शासन एतद् द्वारा 15 अक्टूबर, 2020 को सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनैतिक आदि कार्यक्रमों में जनसमूह तथा धार्मिक स्थलों में पूजा, अर्चना के संबंध में जारी दिशा निर्देशों को निरस्त करते हुए गृह सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेशानुसार जारी गाईडलाईन्स को प्रदेश में 1 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक लागू किया गया है। इस आदेश के साथ संलग्न गाईडलाईन की कण्डिका 5 (1) के अनुक्रम में राज्य में सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक जनसभायें आयोजित किये जाने के संबंध राज्य शासन एतद द्वारा निम्नलिखित एसओपी जारी की गई है।
जिसमें कन्टेनमेट जोन में उक्त आयोजन, कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकेंगे। कन्टेनमेंट जोन के बाहर खुले मैदान में अथवा बंद हॉल में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाईजेशन एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर उपरोक्त कार्यक्रम आयोजित किये जा सकेंगे। मेलों आदि के आयोजन भी उक्त शर्तों के साथ किये जा सकेंगे। सिनेमा हॉल एवं थियेटर पूर्ण क्षमता पर चल सकेंगे तथा सिनेमा हॉल एवं थियेटर संचालक, प्रबंधन को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी एसओपी का पालन करना बंधनकारी होगा। राज्य में उक्तानुसार दिशा – निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

कलेक्टर ने वर्चुअल वीडियो काॅल के माध्यम से ब्लाॅक स्तर के अधिकारियों से जुड़कर जनसुनवाई की
मुरैना 02 फरवरी 2021/ अभी तक जनसुनवाई में विकासखण्ड स्तर के प्राप्त होने वाले आवेदनकर्ता को कलेक्टर समुख सुन सकते थे, किन्तु उसका निराकरण करने के लिये आवेदन को विकासखण्ड स्तर तक भिजवाया जाता था, उसके बाद अगले दिवस सुनवाई की जाती थी। किन्तु कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन ने जिले में जनसुनवाई करने का नवाचार प्रारंभ किया। अब विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों से कलेक्टर वर्चुअल वीडियो काॅल के माध्यम से जनसुनवाई में जुड़ते है और संबंधित ब्लाॅक के आवेदनकर्ता की बात को संबंधित ब्लाॅक अधिकारी को लाइन पर लेकर चर्चा करते है और मोबाइल के माध्यम से आवेदन को तत्काल वाट्सएप पर भिजवाकर उसका समाधान मौके पर ही करा रहें है। ऐसा 2 फरवरी को हो वाली जनसुनवाई में देखने को मिला। ग्राम हरिहर का पुरा पोरसा निवासी श्रीमती रेनू शर्मा ने आवेदन प्रस्तुत किया कि पीएम किसान सम्मान निधि को रोक दिया गया है, जबकि मुझे 3 किस्त मिल चुकीं है। कलेक्टर ने आवेदन को पढ़ा और वर्चुअल वीडियो काॅलिंग पर जुड़कर एसडीएम अम्बाह से चर्चा की। चर्चा में एसडीएम ने पटवारी से मौके पर पूछकर उसका हल करने का आश्वासन दिया। ग्राम पचैखरा तहसील जौरा के रामदीन पुत्र फोदलिया जाटव ने आवेदन प्रस्तुत किया कि भूमिहीन होने के कारण शासन द्वारा पट्टे प्रदान किये गये थे, जिन्हें पटवारी आॅनलाइन चढ़ाने में आना कानी कर रहा है। कलेक्टर ने जौरा एसडीएम को वीडियो काॅलिंग के माध्यम से आवेदन का निराकरण 24 घंटे के अंदर निर्देश दिये और आवेदन को एक मिनिट के अंदर वाॅट्सएप के माध्यम से एसडीएम को प्रस्तुत किया।

जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक 4 फरवरी को
मुरैना 02 फरवरी 2021/ कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक 4 फरवरी को प्रातः 11 बजे नवीन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई है।

महिला बाल विकास विभाग की बैठक 4 फरवरी को
मुरैना 02 फरवरी 2021/ कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन की अध्यक्ष्ता में महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक 4 फरवरी को नवीन कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में अपरान्ह 3 बजे आयोजित की गई है। बैठक में सीडीपीओ एवं सुपरवाइजर प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे।

पीसी पीएनडीटी एक्ट की बैठक 4 फरवरी को
मुरैना 02 फरवरी 2021/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. आरसी बांदिल के साथ (पीसी पीएनडीटी एक्ट) के तहत जिला सलाहार समिति की 4 फरवरी को अपरान्ह 3 बजे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुरैना के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में समिति के पदाधिकारियों से उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। जिसमें पैथ लाॅजिस्ट डाॅ. रामेश उपाध्याय, शिशु रोग विशेष डाॅ. राकेश गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ डाॅ. गजेन्द्र सिंह कुशवाह, नामित जिला अभियोजन अधिकारी श्री गिरिजेश खत्री, संयुक्त संचालक जनसम्पर्क श्री डी.डी.शाक्यवार, स्वयंसेवी श्री गोपाल दास गांधी, सुश्री आशा सिकरवार, एडवोकेट श्री नीरज सिंगल उपस्थित रहेंगे।

नगर निगम के सुपरवाइजरों की बैठक 4 फरवरी को
मुरैना 02 फरवरी 2021/ कलेक्टर श्री. कार्तिकेयन की अध्यक्षता में 4 फरवरी को अपरान्ह 5 बजे नवीन कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में नगर निगम के 47 वार्डो के स्वच्छता सुपरवाइजरों की बैठक आयोजित की गई है।

राजस्व अधिकारियों की बैठक 5 फरवरी को
मुरैना 02 फरवरी 2021/ कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक 5 फरवरी को प्रातः 11 नवीन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मुरैना में आयोजित की गई है।

सीएम की वीसी के रिव्यू संबंधी बैठक 6 फरवरी को
मुरैना 02 फरवरी 2021/ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान की अध्यक्षता में वीसी 8 फरवरी को प्रातः 11 बजे होगी। वीसी की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन के द्वारा एजेण्डा पर रिव्यू बैठक 6 फरवरी को प्रातः 11 बजे नवीन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में रखी है। बैठक में निर्धारित एजेण्डा के रिव्यू संबंधी समस्या बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारी पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित रहें।

जिला आयुष कार्यालय से अतिक्रमण हटायें
मुरैना 02 फरवरी 2021/ जिला आयुष अधिकारी द्वारा बताया गया है कि शासकीय गांधी आयुर्वेद चिकित्सालय मुरैना के भवन के मुख्य द्वार पर लोंगो ने गुमटियां लगाकर अतिक्रमण कर रखा है। जिसमें चिकित्सों एवं ईलाज कराने के लियें लोगो को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम अतिक्रमण को हटवाने की कार्रवाही करें।

प्रदेश में पात्र वनवासियों को जल्द मिले वनाधिकार पत्र
जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह ने बैठक में की समीक्षा
मुरैना 02 फरवरी 2021/जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में पात्र वनवासियों को उनकी भूमि के वनाधिकार पत्र जल्द से जल्द दिलायें। इनके लिये उन्होंने जिला कलेक्टरों के साथ इस मुद्दे पर नियमित समीक्षा किये जाने के निर्देश भी दिये हैं। मंत्री सुश्री मीना सिंह शनिवार को मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक में समीक्षा कर रही थी। इस मौके पर प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य श्रीमती पल्लवी जैन गोविल मौजूद थी। प्रदेश में पूर्व में निरस्त दावों के पुनः परीक्षण का कार्य किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में परीक्षण के बाद 28 हजार 600 से अधिक वनवासियों को वनाधिकार पत्र सौंपे जा चुके हैं। प्रदेश में जिला कलेक्टरों द्वारा एक लाख 60 हजार 700 से अधिक निरस्त दावों के पुनः परीक्षण का कार्य किया जा रहा है।
बैठक में बताया गया कि अब तक प्रदेश में वनाधिकार अधिनियम लागू होने के बाद से अब तक 2 लाख 68 हजार 710 वनवासियों को वनाधिकार पत्र सौंपे जा चुके हैं। इनमें 2 लाख 35 हजार 58 दावे अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तिगत श्रेणी के, 3 हजार 656 दावे अन्य वर्ग के वनवासियों के और करीब 30 हजार दावे वनवासियों के सामुदायिक श्रेणी के हैं। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में वन भूमि के दावों के निराकरण के लिये एम.पी. वन मित्र पोर्टल तैयार किया गया है। पोर्टल में ग्राम पंचायतों की प्रोफाइल अपडेट की गई है। प्रदेश में 13 दिसंबर 2005 में वन भूमि पर काबिज ऐसे दावेदारों को व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र दिये जा रहे हैं, जो 3 पीढ़ी अर्थात 75 वर्ष से वन क्षेत्र में रह रहे हैं। अधिनियम के प्रावधानों में वन भूमि के परंपरागत रूप से सामुदायिक उपयोग किये जाने से सामुदायिक वनाधिकार पत्र ग्राम सभाओं को दिये जा रहे हैं। परंपरागत रूप से सामुदायिक उपयोग में चरनोई के अधिकार को रास्ते के अधिकार, मछली पालन के अधिकार, घाट के अधिकार, धार्मिक पूजा-स्थल के अधिकार गौंद वन उत्पाद संग्रहण के अधिकार, जलाशयों में पानी के उपयोग के अधिकार सहित अन्य अधिकार शामिल हैं। अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वन निवासी जिन्हें वनाधिकार पत्र दिये गये हैं, उन्हें राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, जिनमें कपिल धारा कूप, भूमि सुधार, डीजल विद्युत पंप और आवास भी मंजूर कर दिये गये हैं। प्रदेश के डिंडौरी जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के बैगा जनजाति की 7 बसाहटों में हैबिटेट राईट्स दिये गये हैं। हैबिटेट राईट्स के मामले में मध्यप्रदेश देशभर में अग्रणी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र म¨दी के नेतृत्व में ह¨गा वैभवशाली, समृद्ध अ©र सशक्त भारत का निर्माण रू मुख्यमंत्री श्री च©हान
केन्द्रीय बजट आत्म-निर्भर भारत के निर्माण का बजट सिद्ध ह¨गा
मुरैना 02 फरवरी 2021/ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह च©हान ने केन्द्रीय बजट क¨ वैभवशाली, समृद्ध अ©र सशक्त भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र म¨दी की जिद, जुनून अ©र जज्बे का प्रतीक बताया है। मुख्यमंत्री श्री च©हान ने कहा कि क¨र¨ना काल की कठिन परिस्थितिय¨ं के बीच प्रस्तुत केन्द्रीय बजट आत्म-निर्भर भारत के निर्माण का बजट सिद्ध ह¨गा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र म¨दी आपदा क¨ अवसर में बदलना जानते हैं। यह बजट अर्थ-व्यवस्था क¨ ट्रांसफार्म करने वाला मानवीय बजट है। इसमें सभी वगर्¨ं का ध्यान रखा गया है। समाज का गरीब वर्ग ह¨ या किसान, महिला सशक्तीकरण ह¨ या न©जवान¨ं के लिए र¨जगार के नए अवसर सृजित करने का विषय ह¨, केन्द्रीय बजट में सभी पहलु क¨ समाहित किया गया है।
स्वास्थ्य के लिए बजट में हुई 137 प्रतिशत की वृद्धि
मुख्यमंत्री श्री च©हान ने कहा कि कठिन परिस्थितिय¨ं में 34 लाख 80 हजार कर¨ड़ रूपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट में प्रधानमंत्री आत्म-निर्भर स्वस्थ भारत य¨जना आरंभ करने का उल्लेख है। इसके लिए 34 हजार कर¨ड़ रूपए का प्रावधान है। क¨र¨ना वैक्सीन के लिए भी 35 हजार कर¨ड़ रूपए का प्रावधान है। स्वास्थ्य की दृष्टि से केन्द्रीय बजट में 02 लाख 23 हजार 846 कर¨ड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस तरह स्वास्थ्य के लिए बजट में 137 प्रतिशत की बढ़¨त्तरी की गई है।
अध¨संरचना निर्माण में बढ़ेगा राज्य¨ं का य¨गदान
मुख्यमंत्री श्री च©हान ने कहा कि बजट में अध¨संरचना विकास के लिए 05 लाख 50 हजार कर¨ड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। पूंजीगत व्यय से तेजी से आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी अ©र र¨जगार के नए अवसर¨ं का सृजन ह¨गा। वित्तीय विकास संस्थान का गठन भी आर्थिक गतिविधिय¨ं क¨ गति देगा। इससे पूंजीगत य¨जनाअ¨ं के लिए दीर्घकालीन ऋण¨ं की व्यवस्था ह¨ सकेगी। सात नए टेक्सटाइल पार्क से र¨जगार के नए अवसर सृजित ह¨ंगे। केन्द्रीय बजट में राज्य¨ं क¨ सकल घरेलू उत्पाद के 04 प्रतिशत तक उधार की सीमा बढ़ाई गई है। इससे अध¨संरचना निर्माण में राज्य¨ं का य¨गदान बढ़ेगा अ©र आर्थिक गतिविधिय¨ं में तेजी आएगी। इससे मध्यप्रदेश में ही 13 हजार कर¨ड़ रूपए के अतिरिक्त पूंजीगत कार्य आरंभ किए जा सकेंगे।
आयकर रिटर्न में छूट, बुर्जुग¨ं के लिए वरदान
मुख्यमंत्री श्री च©हान ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ पर 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक¨ं क¨ आयकर रिटर्न भरने से छूट क¨ बुर्जुग¨ं के लिए वरदान बताया। मुख्यमंत्री श्री च©हान ने कहा कि उज्जवला य¨जना में एक कर¨ड़ नए परिवार¨ं क¨ सम्मिलित किया जाएगा। मध्यप्रदेश में 08 लाख गैस कनेक्शन हमारी माताअ¨ं-बहन¨ं क¨ मिलेंगे। मुख्यमंत्री श्री च©हान ने कहा कि केन्द्रीय बजट में जनजातीय क्षेत्र¨ं में नए विद्यालय प्रारंभ करना अ©र देशभर में 100 नए सैनिक स्कूल ख¨लने से स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आएगी। मुख्यमंत्री श्री च©हान ने केन्द्रीय बजट क¨ ग©रवशाली अ©र सम्पन्न राष्ट्र के निर्माण का माध्यम बताया।

पाले से फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव एवं उससे बचाव के उपाय
मुरैना 02 फरवरी 2021/शीतलहर एवं पाले से सर्दी के मौसम में सभी फसलों को नुकसान होता है। टमाटर, मिर्च, बैगन, आदि सब्जियों पपीता एवं केले के पोधो एवं मटर, चना, अलसी, सरसो, जीरा, धनिया, सोफ, अफीम में सबसे ज्यादा 80 से 90 प्रतिशत तक तथा अरहर में 70 प्रतिशत, गन्ने में 50 प्रतिशत, एवं गेंहू तथा जौ में 15 से 25 प्रतिशत तक नुकसान हो सकता है।
पाले ( तुषार ) से फसलों पर प्रभाव
पाले के प्रभाव से फूल झड़ने लगते है एवं फल मर जाते है। प्रभावित फसल का हरा रंग समाप्त हो जाता है तथा पत्तियों का रंग मिट्टी के रंग जैसे दिखता है।ऐसे में पोधो के पत्ते सड़ने से बैक्टीरिया जनित बीमारियों का प्रकोप अधिक बढ़ जाता है। फल के ऊपर धब्बे पड़ जाते है व स्वाद भी ख़राब हो जाता है। पाले से प्रभावित फसल, फल व सब्जियों में कीटो का प्रकोप भी बढ़ जाता है। सब्जियों पर पाले का प्रभाव अधिक होता हे, कभी कभी शत प्रतिशत सब्जी कि फसल नष्ट हो जाती है। फलदार पौधे पपीता, आम आदि में इसका प्रभाव अधिक पाया गया है। शीत ऋतू वाले पौधे 2 डिग्री सेंटीग्रेट तक तापमान सहने में सक्षम होते है। इससे कम तापमान होने पर पौधे कि बहार व अंदर कि कोशिकाएं बर्फ जमने के कारण जम जाती है। बर्फ जमने से जल के आयतन में वृद्धि हो जाने से पौधे की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और पौधे कि मृत्यु हो जाती है। जिसका उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
पाले से फसलों को बचाने के उपाय
फसलों में हल्की सिंचाई तुरंत करे। नमी युक्त जमीन में काफी देर तक गर्मी रहती हे तथा भूमि का तापमान कम नहीं होता है। इस प्रकार पर्याप्त नमी होने पर शीतलहर व पाले से नुकसान की सम्भावना कम रहती है।सर्दी में फसल कि सिंचाई करने से 0.5 डिग्री से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। जिससे पाले का प्रभाव नहीं होता है। आधी रात के बाद खेत के चारो ओर कूड़ा करकट जलाकर धुआँ कर देना चाहिए ताकि खेत में धुआँ हो से वातावरण में गर्म हो जाता है। ऐसा करने से 4 डिग्री सेंटीग्रेट तक तापमान आसानी से बढ़ाया जा सकता है जिससे फसलों को पाले के प्रभाव से बचाया जा सकता है। फसलों में गंधक अम्ल (सल्फर) 0.1 प्रतिशत का छिड़काव शाम के समय करे। इस हेतु 1 लीटर गंधक अम्ल को 1000 लीटर पानी में घोलकर एक हेक्टेयर क्षेत्र में छिड़काव करे । इसका असर 15 दिनों तक रहता है।डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड ( डीएमएसओ ) नामक रसायन 75 ग्राम प्रति 1000 लीटर पानी में घोलकर 10-15 दिन के अंतराल में आधा – आधा दो बार छिड़काव कर दे।
पौधशाला के पोधो एवं सब्जी वाली फसलों को टाट, पालीथीन अथवा भूसे से ढक दे। रात के समय वायुरोधी टाटियो को हवा आने वाली दिशा कि तरफ से बांधकर क्यारियों के किनारे पर लगाए तथा दिन में पुनः हटा दे । धनिया, सरसो, मिर्च, बेंगन, मटर, टमाटर, जीरा, चना, सोफ, अफीम जैसी फसलों को पाले से बचाने में गंधक अम्ल का छिड़काव करने से न केवल पाले से बचाव होता है, बल्कि पोधो में लोह तत्व एवं रासायनिक सक्रियता बढ़ जाती है, जो पोधो में रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में एवं फसल को जल्दी पकाने में सहायक होती है।

किसानों के पंजीयन को भू-अभिलेख के डाटाबेस पर आधारित किया जायेगा
मुरैना 02 फरवरी 2021/ विगत रबी एवं खरीफ की भांति इस वर्ष भी किसानों के पंजीयन को भू-अभिलेख के डाटाबेस पर आधारित किया जायेगा। किसान की भूमि एवं फसल के बोये गये रकबे की जानकारी गिरदावरी डाटाबेस से ली जायेगी, जिससे पुनः सत्यापन की आवश्यकता नहीं रहेगी। संयुक्त खातेदार क्रषकों को अनुपातिक रकबे अनुसार प्रथक प्रथक पंजीयन कराने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन ने बताया कि गिरदावरी में दर्ज फसल के रकबे का सत्यापन रेण्डम आधार पर कराकर रिपोर्ट विभाग को प्रेषित की जायेगी। इस वर्ष पंजीयन के तकनीकी साधनों को विस्तारित किया गया है, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन एवं बेव एप्लीकेशन दोनों सम्मिलित है, क्रषक स्वयं भी पंजीयन कर सकते हैं। चूंकि पंजीयन व्यवस्था में आंशिक संशोधन है। इस हेतु प्रत्येक स्तर पर ओरिऐंटेशन प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण की सघन आवश्यकता होगी। क्रषकगण पंजीयन निर्धारित समय से करा लें। इस हेतु पंचायतों, ग्राम सभाओं, प्राथमिक सहकारी संस्थाओं से एसएमएस के माध्यम से भी आवश्यक सूचनओं का संचार किया जाना आवश्यक होगा। किसान पंजीयन दिनांक 25 जनवरी से 20 फरवरी तक किया जायेगा। पंजीयन केन्द्रों पर प्रातः 9 बजे से सांयकाल 7 बजे तक समस्त कार्य दिवसों में किया जायेगा। क्रषकों को अधिक सशक्त करने, संस्थाओं, डाटा एन्ट्री आॅपरेटर पर निर्भरता तथा पंजीयन केन्द्रों पर कार्य के दबाव को कम करने के लिये भूमि स्वामियों को पंजीयन के निम्न विकल्प उपलब्ध होंगे- एमपी किसान एप, ई-उपार्जन मोबाइल एप, पब्लिक डोमेन में इ-उपार्जन पोर्टल पर, विगत वर्ष के रबी उपार्जन केन्द्रों पर। ये पंजीयन साधनों का उपयोग क्रषकों द्वारा व्यक्तिगत मोबाइल एवं कम्प्यूटर के अतिरिक्त व्यक्तिगत अथवा बाहय साधनों से भी किया जा सकेगा। प्राथमिक क्रषि साख संस्थायें जिनके द्वारा विगत वर्ष गेहूं अनाज का उपार्जन किया गया है के द्वारा पंजीयन किया जा सकेगा। पंजीयन लाॅगिन से भू स्वामी, सिकमी, क्रषक एवं वन पटटाधारी का पंजीयन किया जा सकेगा। आशय यह है कि सिकमी क्रषक एवं वन पटटाधारी का पंजीयन मात्र पंजीयन केन्द्र पर ही हो सकेगा। पंजीयन हेतु वही संस्थायें पात्र होंगी जिनके द्वारा गत रबी विपणन वर्ष 2020-21 में गेंहू अनाज का उपार्जन कार्य किया गया हो। इन संस्थाओं को ई उपार्जन पोर्टल पर एनआईसी द्वारा खाते, कम्प्यूटर आॅपरेटर आदि का विवरण जिला उपार्जन समिति के अनुमोदन उपरांत डीएससी/डीएसओ द्वारा अपने लाॅगिन से प्रविष्टि करेंगे।

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 अप्रैल को
मुरैना 2 फरवरी 2021/ मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश श्री सुबोध कुमार जैन के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय मुरैना एवं तहसील मुख्यालय अंबाह, जौरा, सबलगढ पर 10 अप्रैल 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में राजीनामा योग्य लंबित फौजदारी, एनआई एक्ट एमएसीटी विद्युत, जल बिल, वैवाहिक, दीवानी आदि एवं प्रिलिटिगेशन बैंक रिकवरी, एनआई एक्ट विद्युत, जलकर आदि प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जायेगा।
समस्त पक्षकारों से अपील है कि 10 अप्रैल 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आपसी राजीनामा के आधार पर अपने प्रकरण का निराकरण कराकर अधिक से अधिक लाभ उठायें।