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शासन की योजनाओं में लोंगो को लाभ न दिलाने वाले 4 पटवारी, 3 पंचायत सचिव, एक सब इंजीनियर निलंबित

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Dec 17, 2020

शासन की योजनाओं में लोंगो को लाभ न दिलाने वाले 4 पटवारी, 3 पंचायत सचिव, एक सब इंजीनियर निलंबित
पोरसा में राजस्व एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में संपन्न
मुरैना 16 दिसम्बर 2020/ शासन की महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लोंगो के पोर्टल पर जोड़ने के कार्य में लापरवाही बरतने वाले 4 पटवारी, 3 पंचायत सचिव एवं एक सब इंजीनियर को निलंबित करने के निर्देश कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने दिये है। यह निर्देश उन्होंने बुधवार को जनपद पंचायत पोरसा के सभागार में दिये। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर श्री संजीव जैन, एसडीएम अम्बाह श्री राजीव समाधिया, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एडीशनल सीईओ, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, एएसएलआर, जिला परियोजना अधिकारी श्री तिलक सिंह उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने सभी पटवारियों को निर्देश दिये है कि शासन की सीएम किसान और पीएम किसान योजना प्राथमिकता में है, इन योजनाओं से सीधे उन छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को लाभ मिलता है। जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा साल में 6 हजार रूपये और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि में वर्ष में 4 हजार रूपये प्रदान किये जाते है। इन योजनाओं से ऐसे लोंगो को 10 हजार रूपये प्राप्त होते है, जिसमें छोटे-मोटे किसान को बीज, खाद एवं अन्य जरूरत मंद आवश्यकताओं को क्रय कर लेते है, उन्हें थोड़ी-थोड़ी फसल बेचने की जरूरत नहीं होती। आवश्यकता पड़ने पर एक साथ फसल बेचते है तो उससे एक मुस्त राशि प्राप्त होती है तो खेती घाटे के बजाय फायदे का साबित होती है। इस योजना में ग्राम पंचायत अधनपुर के पटवारी भोजराज यादव, बिण्डवा के पटवारी अरविन्द्र सिंह तोमर, बरबाई के पटवारी गौरीशंकर और ग्राम पंचायत रजौधा के पटवारी सकल मनोरथ पाठक पटवारियों ने काम अच्छा नहीं किया है, इस संबंध में कलेक्टर ने चारों पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जो पटवारी 80 प्रतिशत से कम फीडिंग का कार्य किया है, उन पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये है। कलेक्टर ने सभी पटवारियों को निर्देश दिये कि 31 दिसम्बर तक नामांकन, बटवारा एवं सीमांकन का कार्य स्वयं जाकर करें। जनवरी माह में मेरे द्वारा कैम्प लगाकर वी-1 का वाचन किया जायेगा। जो भी किसान मेरे सामने नामांन्तरण, बटवारा या सीमांकन के लिये आता है तो उस पटवारी के खिलाफ सख्त कार्रवाही होगी।

कलेक्टर श्री वर्मा ने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। जिसमें आयुष्मान भारत योजना के तहत ग्राम पंचायत बिजलीपुरा द्वारा 21, ग्राम पंचायत मेहदौरा द्वारा 16 और ग्राम पंचायत नंद का पुरा में 22 मात्र आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनाये गये। इस पर कलेक्टर ने असंतोष व्यक्त करते हुये तीनों पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने एवं संबंधित जीआरएस का 15-15 दिवस का वेतन काटकर राजसात करने के निर्देश दिये। कलेक्टर द्वारा निर्माण विकास कार्यो की समीक्षा, जिसमें सब इंजीनियर डीएस भदौरिया द्वारा वर्ष 2018-19 में 16 कार्य लंबित बताये। इस पर कलेक्टर ने तत्काल निलंबन करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने गौशाला, राशन, पात्रता पर्ची, दिव्यांगों के फीडिंग के कार्यो की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में बीपीएम श्री तपन मिश्रा ने समूह के खाता खोलने में रूचि नहीं दिखाने में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।

पटवारी पीएम, सीएम योजना में प्राथमिकता से कार्य पूर्ण करें – कलेक्टर श्री वर्मा
अम्बाह में तीन पटवारी, तीन पंचायत सचिव, सब इंजीनियर निंलंबित
मुरैना 16 दिसम्बर 2020/ कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने कहा कि जिले में 75 प्रतिशत पटवारियों के पद भरे हुये है, बहुत कम ऐसे लोग है, जिन पर एक से अधिक हल्के है। फिर भी सीएम एवं पीएम योजना में रूचि नहीं ले रहे है। अम्बाह में यह कार्य अभी 78 प्रतिशत हुआ है। यह स्थिति ठीक नहीं है। इस पर कलेक्टर ने तीन पटवारियों को तत्काल निलंबित करने तथा 80 प्रतिशत से नीचे फीडिंग कार्य करने वाले पटवारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि एक सप्ताह के अंदर ये पटवारी अपना कार्य शतप्रतिशत कर देते है तो इनको निलंबन से बहाल कर दिया जायेगा और नहीं करते है तो विभागीय डी बिठाकर सेवा से बाहर कर दिया जायेगा। यह निर्देश उन्होंने अम्बाह जनपद मुख्यालय पर बुधवार को दिये। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर श्री संजीव जैन, एसडीएम अम्बाह श्री राजीव समाधिया, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एडीशनल सीईओ, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, एएसएलआर, जिला परियोजना अधिकारी श्री तिलक सिंह उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने समीक्षा में पाया कि हल्का गंूज में कालीचरण, अहरौली में सोनू गुप्ता तथा किर्रायच में पूरन सखवार पटवारी ने कार्य संतोषजनक नहीं किया है, जबकि शासन की मंशा है कि इस कार्य को 31 दिसम्बर 2020 तक शतप्रतिशत पूर्ण करना है और लोंगो को योजनाओं से लाभान्वित करना है। किन्तु इनके द्वारा कोई कार्य में रूचि नहीं ली। इन तीनों पटवारियों को निलंबित करने के निर्देश कलेक्टर ने एसडीएम को दिये। इसके साथ ही अन्य पटवारियों को भी निर्देश दिये कि जिनकी 80 प्रतिशत से फीडिंग कम है उन पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करें। कलेक्टर ने कहा कि सभी पटवारियों की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें शासकीय भूमि को आवासीय घोषित करने के लिये अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान में मुरैना जिले को पायलेट प्रोजेक्ट योजना में शामिल किया है। इसमें 31 दिसम्बर तक पटवारियों को अपने-अपने हल्के में पहुंचकर उन शासकीय भूमि को आवासीय भूमि घोषित करने के लिये उसे चिन्हित करना या मकान बने हुये है तो उस सीमा तक चिन्हित कर नामांकित करना और चारों ओर से कलई कर चिन्हित करना। जनवरी में शासन स्तर से ड्रोन से सर्वे होगा। उसके माध्यम से 100 मीटर की ऊंचाई से फोटो क्लिक करके नक्शा तैयार होकर जिले को प्राप्त होंगे। उसके आधार पर कोई त्रुटि होगी तो उसे सुधारने का कार्य पटवारियों का होगा। उन्होंने कहा कि पटवारी अपनी ईमेज सुधारे मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा क्यों करनी पड़ी, क्योंकि सोमवार और गुरूवार पटवारी अपने हल्के पर मिलें। जिससे लोंगो को सुगमता से लाभ मिल सके।

कलेक्टर द्वारा ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जिले को 12 लाख का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें मात्र 2 लाख 96 हजार आयुष्मान कार्ड बने हुये है। जिसमें चांदपुरा, तुतवास, गूंज के पंचायत सचिव द्वारा कार्य में कोई रूचि नहीं ली है, तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिये। वहीं इन तीनों पंचायतांे के जीआरएस का 15-15 दिवस का वेतन काटकर राजसात करने के निर्देश जनपद सीईओ को दिये है। कलेक्टर ने कहा कि उपयंत्री शरत मित्तल ने विगत वर्षो में 36 कार्य लंबित पाये गये है। इस पर कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से उपयंत्री शरत मित्तल को निलंबित करने के निर्देश दिये। वहीं उपयंत्री जे.पी आर्य, आरएस भदौरिया द्वारा निर्माण कार्यो में कोई रूचि नहीं ली, उनका एक-एक सप्ताह का वेतन और उपयंत्री संतोषीलाल त्यागी के 20 काम लंबित होने से 15 दिवस का वेतन काटकर राजसात करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने उपयंत्री शरत मित्तल को एक चेतावनी दी कि एक सप्ताह में 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर निलंबन से बहाल भी किया जायेगा। अगर कार्य पूर्ण नहीं हुये तो सेवा समाप्ति की कार्रवाही होगी। उन्होंने सभी को निर्देश दिये कि जो कार्य लंबित है उन्हें 31 दिसम्बर तक पूर्ण करें। कलेक्टर ने एनआरएलएम के समूहों की भी समीक्षा की।

252 बल्क लीटर देशी मदिरा प्लेन के 160 बल्क लीटर ओपी जब्त
प्रकरण की अगली कार्यवाही 21 दिसम्बर को होगी
मुरैना 16 दिसम्बर 2020/ सहायक आबकारी आयुक्त ने अपने पत्र के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि 19 दिसम्बर 2019 को बालाजी ढ़ावा के बगल से खुला कमरा ग्राम हेमतपुर पर 18.30 बजे प्रभारी अधिकारी थाना सरायछोला के द्वारा 252 बल्क लीटर देशी मदिरा प्लेन के 160 बल्क लीटर ओपी तथा अल्टो कार रजिस्ट्रेशन क्रमांक डीएल3सी-जेड-9034, चेसिस नंबर एमए3ईवायडी81500-596072 व मदिरा बनाने के उपकरण जप्त कर मध्यप्रदेश अवकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2) एवं 49 (ए) आवकारी एक्ट के अन्तर्ग पंजीबद्ध किया गया है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन अनुसार आरोपी सुनील शर्मा पुत्र सीताराम शर्मा निवासी वार्ड क्रमांक 5 सब्जी मंडी के पास पोरसा, निरंजन सिंह गुर्जर पुत्र केशव सिंह गुर्जर निवासी हेतमपुर सरायछोला, मनोज सिंह गुर्जर पुत्र केशव सिंह गुर्जर, निवासी हेतमपुर सरायछोला, सुनील सविता पुत्र नागेदार सवित निवासी चितोरिया मोहल्ला जौरा जिला मुरैना का उल्लेख किया गया है।
इस प्रकरण में मध्यप्रदेश अवकारी अधिनियम की धारा 47-क के तहत प्रकरण एवं मदिरा राजसात किये जाने हेतु प्रेषित किया है। इस संबंध में कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने प्रकरण की अगली कार्यवाही 21 दिसम्बर 2020 नियत की है। वाहन स्वामी अथवा व्यक्ति प्रकरण में नियत दिनांक को न्यायालयीन समय में दोपहर 3 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन कर सकता है। नियत दिनांक को कोई उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

राजस्व अधिकारियों की बैठक 24 दिसम्बर को
मुरैना 16 दिसम्बर 2020/ कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में राजस्व कार्यो की समीक्षा बैठक 24 दिसम्बर 2020 गुरूवार को प्रातः 11 नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जायेगी। बैठक में राजस्व प्रकरण का आर.सी.एम.एस. में दर्ज व निराकरण, राजस्व वसूली, नामान्तरण अविवादित, विवादित, संपदा, सीमांकन, बटवारा, अविवादित, विवादित, विभिन्न न्यायालयों यथा सर्वोच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में लंबित वादों की स्थिति का 13 काॅलम का पत्रक, नजूल भू-भाटक, आरबीसी 6 (4) के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा में राहत संबंधी जानकारी (सर्पदंश, अग्नि, बाढ़, ओलावृष्टि, सूखा), सीएम हेल्पलाइन, डायवर्सन की वसूली की स्थिति, नक्शा-तरमीम की स्थिति, भू-अर्जन के प्रकरणों की स्थिति रेलवे, भूमि आंवटन, डिजिटल जाति प्रमाणपत्र, ब्रिस्क वसूली, प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, स्वामित्व योजना की तैयारी, स्थानीय निकाय निर्वाचन की तैयारी और आरसीएमएस पोर्टल पर कोटवार, भृत्यों, ड्रायवरों की एन्ट्री के संबंध में समीक्षा की जायेगी।

एक मृतक के परिजन को 15 हजार रूपये की सहायता राशि स्वीकृति
मुरैना 16 दिसम्बर 2020/ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जौरा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम अगतरौता में परसोटा चैराह में 26 सितम्बर 2019 को ट्रक क्रमांक एमपी-06-ई-4999 की टक्कर से पुष्पा देवी पत्नि भीखा बघेल निवासी अगरौता तहसील जौरा की मृत्यु हो गई थी।
इस संबंध में अपर कलेक्टर श्री उमेशप्रकाश शुक्ला ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जौरा के प्रतिवेदन के आधार पर मृतक पुष्पा देवी पत्नि भीखा बघेल निवासी अगरौता के निकटतम वैध वारिस राजवीर पुत्र भीखा बघेल ग्राम अगरौता को 15 हजार रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की है। यह राशि सामाजिक सुरक्षा कल्याण तहत स्वीकृत की है।

बालक-बालिका के अंतर वाले जिल¨ं में सतत निगरानी रखे
स¨न¨ग्राफी करने वाल¨ं पर नजर रखें पीसीपीएनडीटी ब¨र्ड मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. च©धरी
मुरैना 16 दिसम्बर 2020/ ल¨क स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डाॅ. प्रभुराम च©धरी ने कहा कि जिन जिल¨ं में जन्म के समय बालक बालिका लिंग अनुपात में अधिक अंतर है अ©र बालिकाअ¨ं की संख्या कम है ऐसे जिल¨ं पर सतत नजर रखे। उक्त आशय के निर्देश स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. च©धरी ने गत दिवस मंत्रालय में पीसीपीएनडीटी अधिनियम राज्य सुपरवाईजरी ब¨र्ड की बैठक में दिए। उन्ह¨ंने कहा कि गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) – पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम 1994 के अंतर्गत जन्म के समय निम्न लिंगानुपात प्रतिवेदित करने वाले 8 जिल¨ं में सशक्त निगरानी की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संभागीय स्तर पर निगरानी समीति गठित किए जाने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में लिंग चयन गतिविधिय¨ं के प्रतिषेध हेतु मुखबिर य¨जना में प्र¨त्साहन राशि की वृद्धि हेतु तर्कसंगत प्रस्ताव बनाया जायेगा। साथ ही अभिय¨जन कार्यवाहिय¨ं में गति लाने एवं निषेधात्मक गतिविधिय¨ं की निगरानी की वृद्धि के लिए पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध¨ं क¨ जघन्य अपराध के समकक्ष मानते हुए कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा नियमित मासिक समीक्षा करने के निर्देश स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. द्वारा दिए गए।
जन्म के समय लिंगानुपात की सर्वाधिक कमी प्रतिवेदित करने वाले 4 जिले यथा मुरैना, भिण्ड, दतिया एवं बुरहानपुर में पंजीबद्ध स¨न¨ग्राफी मशीन¨ं में प्रथम एवं द्वितीय त्रैमास के गर्भ वाले गर्भवती महिलाअ¨ं की जानकारी का विश्लेषण कर, गर्भ के आउटकम/प्रसव की जानकारी एकत्रित कर समीक्षा के निर्देश दिए गए। लिंग चयन एवं लिंग आधारित गर्भपात के दुष्प्रभाव एवं गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) – पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम 1994 के बारे में महाविद्यालयीन छात्राअ¨ं क¨ जागरूक करने हेतु काॅलेज¨ं में इस संबंध में केन्द्रित गतिविधियाँ एवं प्रसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अतिरक्ति मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य आयुक्त, आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग, मिशन संचालक, एन.एच.एम., उप सचिव, स्वास्थ्य, संचालक, स्वास्थ्य सेवायें तथा संचालक, आई.ई.सी., अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधाई विभाग तथा उप संचालक, आयुष विभाग, द्वारा प्रतिभागिता की गई। साथ ही राज्य सुपरवाईजरी ब¨र्ड के सदस्य¨ं में डाॅ. आल¨क लाह¨टी, डाॅ. ज्य¨ति बिंदल, डाॅ. प्रतिभा सिंह, श्री अमूल्य निधी, श्री मुकेश बिरला, डाॅ. नीरजा प©राणिक, डाॅ. रजनी भंडारी द्वारा भाग लिया गया। उक्त बैठक में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के अतिरिक्त संचालक, विनियमन एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
अपनी खाद्यान्न पात्रता पर्ची खुद जाँच सकेंगे उपभोक्ता
मुरैना 16 दिसम्बर 2020/खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित परिवारों का सत्यापन किया जा रहा है। तैनात कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर एम-राशन मित्र एप के माध्यम से सत्यापन किया जा रहा है। प्रत्येक उपभोक्ता गुगल प्ले स्टोर से इस एप को स्टाल कर सकते हैं। इसके माध्यम से उपभोक्ता अपनी पात्रता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एप में परिवार की समग्र आईडी से लागिन करने पर खाद्यान्न की पात्रता, पात्रता पर्ची के अनुसार परिवार के सदस्यों की जानकारी तथा परिवार प्रोफाइल की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके माध्यम से आसपास की उचित मूल्य दुकान पीओएस मशीन की स्थिति, दुकान को खाद्यान्न आवंटन एवं वितरण की भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। शासन द्वारा खाद्यान्न वितरण के संबंध में दी जाने वाली सूचनाओं और सुविधाओं के लिए भी एम-राशन मित्र एप बहुत उपयोगी है।


22 पंचायतों में समस्यायें निवारण के लिये लगेंगे शिविर – एसडीएम सुश्री अंकिता धाकरे
मुरैना 16 दिसम्बर 2020/ अनुभाग सबलगढ़ की एसडीएम सुश्री अंकिता धाकरे ने ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करने के लिये सबलगढ़ जनपद पंचायत की 22 ग्राम पंचायतों में समस्या निवारण शिविर लगाने के अधिकारियों को निर्देश दिये है। यह शिविर 14 से 28 दिसम्बर तक चिन्हित ग्रामों में लगाये जायेंगे। इनमें ग्रामीणों की सभी समस्याओं का निराकरण करने के प्रयास किये जायेंगे। प्राप्त आवेदनों के निराकरण का दायित्व जनपद पंचायत सीईओ सबलगढ़ का रहेगा। कुछ आवेदनों का निराकरण शिविर में न होने पर उनकी समय-सीमा निर्धारित पर आवेदकों को अवगत कराया जायेगा। इन शिविरों में विकासखण्ड के तहसीलदार, परियोजना अधिकारी, बीआरसी, खाद्य आपूर्ति अधिकारी, एसएडीओ, कृषि, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पंचायतों के सचिव एवं रोजगार सहायक प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे।
जिन पंचायतों में शिविर लगेंगे, उनमें बरखेडा, जवाहरगढ़, गोबरा, गुलालई, अटार, टेंटरा, रामपहाड़ी, रामुपर गिर्द, रहूंगांव, कुल्हौली, बकसपुर, रामपुरकला, कैमारा खुर्द, मांगरोल, गोंदोली, टोंगा, पिपरघान, बावड़ीपुरा, शालई, खेडा, पासोनकला आदि 22 जनपद पंचायत शामिल है।

तीन अमानक उर्वरकों के स्कंध का जिले में क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं स्थानान्तरण पर प्रतिबंध
मुरैना 16 दिसम्बर 2020/ बीज गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उप संचालक कृषि श्री पीसी पटेल ने धारा 19 ए के तहत तीन उर्वरकों के परीक्षण कराये थे, परीक्षण उपरान्त रिपोर्ट के अनुसार मां चामुण्डा देवी ट्रेडिंग कंपनी सबलगढ़, मार्केटिंग सोसायटी पोरसा और रेल्वे रैक पाॅइंट मुरैना का उर्वरक अमानक पाया गया। उर्वरक अमानक स्तर का पाये जाने पर बीज नियंत्रण आदेश 1985 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लाॅट का जिले में भंडारण एवं विक्रय तथा स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।

मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 4 जनवरी को
मुरैना 16 दिसम्बर 2020/मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान की अध्यक्षता में 4 जनवरी, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चैहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षकों से संवाद करेंगे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विगत 9 दिसम्बर को आयोजित कलेक्टर्स, कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन, मध्यप्रदेश में मनरेगा के क्रियान्वयन, प्रदेश में रोजगार मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति, प्रधानमंत्री शहरी पथ-विक्रेता स्वनिधि योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ-विक्रेता योजना का क्रियान्वयन, नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 की तैयारियों, मध्यप्रदेश में गौ-शालाओं के संचालन एवं प्रबंधन, प्रदेश में खनिज के अवैध उत्खनन की रोकथाम, स्व-सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये बैंक लिंकेज, मार्केट लिंकेज एवं उनके माध्यम से किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की जायेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संबंधित अधिकारियों को उपस्थित रहने एवं कोविड-19 संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चत करने के निर्देश दिये गये हैं।

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