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संविदा अधिकारियों, कर्मचारियों की सेवावृद्धि तभी बढेंगी, जब ग्रामीण विकास की योजनाओं के लक्ष्य पूर्ण होंगे- कलेक्टर

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Nov 20, 2020

संविदा अधिकारियों, कर्मचारियों की सेवावृद्धि तभी बढेंगी, जब ग्रामीण विकास की योजनाओं के लक्ष्य पूर्ण होंगे- कलेक्टर
जनपद सीईओ सहित 18 सहायक यंत्री, एपीओ को कारण बताओं नोटिस
जिले के डीपीएम सहित 7 बीपीएम को कारण बताओं नोटिस
मुरैना 20 नवम्बर 2020/ प्रदेश सरकार की ग्रामीण विकास की योजनाओं के लक्ष्य अधिकारी पूर्ण करें। पिछले 8 माह से कोविड -19 एवं दो माह से उप निर्वाचन 2020 संपन्न कराने में योजनाओं के लक्ष्य पूर्ण होने में विलंब हुआ है। इसलिये अधिकारी योजनाओं के शीघ्र पूर्ण करायें। संविदा अधिकारियों, कर्मचारियों की मार्च के बाद सेवावृद्धि तभी बढ़ेगी जब ग्रामीण विकास योजनाओं के लक्ष्य पूर्ण हो जायेंगे। यह निर्देश कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं की संमीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिये। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री तरूण भटनागर, एपीओ, श्री तिलक सिंह, समन्वयक श्री कमल यादव, समस्त जनपद सीईओ, सहायक यंत्री, समस्त एईओ, निर्माण से संबंधित अधिकारी, ब्लाॅक समन्वयक, बीआरसी, मध्यान्ह भोजन से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने समस्त अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये है कि कोविड के कारण ग्रामीण विकास की योजनाओं के कई लक्ष्य पूर्ण नहीं हुये है। इन लक्ष्यों को पूर्ण न करने पर सीईओ पोरसा को छोड़कर समस्त सीईओ, सहायक यंत्री, एपीओ, जिला परियोजना प्रबंधक ग्रामीण आजीविका मिशन सहित ब्लाॅक प्रबंधक मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये है। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि वर्ष 2016-17 में स्वीकृत ग्रामीण विकास विभाग के आंगनवाड़ी 14, खेल मैदान, 7, शान्तिधाम 16, राजीव गांधी सेवा केन्द्र 10, वृक्षारोपण 67, नाली निर्माण 10, तालाब निर्माण 3, सीसी रोड़ 7, सुदूर ग्राम संपर्क 9, प्रधानमंत्री आवास 147, रपटा निर्माण 5, रिंगबण्ड 3 एवं गौशाला निर्माण 2 अपूर्ण बताये गये है। यह निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुये, उनका कारण एवं उनकी राशि 7 दिवस के अंदर वसूल की जावे। इसी प्रकार वर्ष 2017-18 में 857 कार्य अपूर्ण बताये गये है। यह राशि की भी वसूली की जावे। कलेक्टर ने कहा कि जिले में समस्त विकासखण्डों में वृक्षारोपण पर राशि स्वीकृत की गई थी। कई ग्राम पंचायतों द्वारा नर्सरी से वृक्ष खरीदकर लगाये नहीं है, उन सभी से राशि वसूल की जावे। यह राशि सहायक यंत्री, एपीओ 7 दिवस में जमा करावें। कार्य में लापरवाही पाये जाने पर पोरसा को छोड़कर जनपद सीईओ अंबाह सर्वश्री ललित चैधरी, सतेन्द्र माहौर, प्रकाश शर्मा, गिर्राज शर्मा, राजीव भदौरिया, श्याम बाथम, एपी प्रजापति, अरूण श्रीवास्तव, दीपक सिंगल, शेलेन्द्र सिंह, रवीन्द्र तोमर, लोकेन्द्र सिंह, ईश्वर वर्मा, केके बालौटिया, रामस्वरूप त्यागी, बलवीर सिंह, सतेन्द्र यादव और सतेन्द्र यादव को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। इसी प्रकार ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक श्री दिनेश तौमर, समस्त ब्लाॅकों के प्रोजेक्ट मैनेजर को नोटिस जारी किये गये है।
कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने रिजेक्ट ट्रान्जेशन के विकासखण्ड वार समीक्षा की। जिसमें कई विकासखण्डों में इस ओर ध्यान नहीं दिया है। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। बैठक में कलेक्टर ने जीयोटेग, आधार सीडिंग, किचन शेंड, मध्यान्ह भोजन, गणवेश, नवीन स्वीकृत सुदूर सड़क, पथ विक्रेता, गौशाला निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन, सामुदायिक स्वच्छता परिषद निर्माण का प्रगति, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की कार्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में विस्तार निर्देश अधिकारियों को दिये।
योजनाओं को मूर्तरूप देने के लिये हितग्राहियों के खाते खुलवायें
कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने समस्त जनपद सीईओ को निर्देश दिये कि एनआरएलएम के तहत पंचायत स्तर पर समूहों का गठन कर दिया गया है। समूह के खाते शतप्रतिशत खुलें। इसके लिये स्वयं जनपद सीईओ बैंको में बैठकर उन खातों को प्राथमिकता से खुलवायें। बैंक कर्मी अगर लापरवाही बरत रहें है तो बैंक से ही मुझे मोबाइल पर सूचित करें।
मशीनों से कार्य नहीं होंगे
कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने समस्त ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिये कि विभिन्न ग्राम पंचायतों में चल रहे निर्माण कार्य जैसे तालाब, नाली निर्माण, नाला सहित अन्य खुदाई वाले कार्य मशीनों से नहीं किये जायेंगे। इस प्रकार की शिकायत मुझे आगे मिली या मेरे भ्रमण के समय मशीनों से कार्य चलता हुआ पाया तो उस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाही होगी।



गौशालाओं के कार्य जल्दी पूर्ण करें
कलेक्टर ने कहा कि जिले में 102 गौशालायें स्वीकृत की गई है। जिसमें पोरसा में 14, अंबाह में 13, मुरैना में 19, जौरा में 13, पहाडगढ़, कैलारस में 10-10 और सबलगढ़ में 23 गौशालायें स्वीकृत की गई थी। इन गौशालाओं में से 70 तकनीकी स्वीकृति हुई है। 69 गौशालाओं की प्रशासकीय स्वीकृति हुई है। उन्होंने कहा कि जो गौशालायें प्रारंभ नहीं हो पाई है, उनके लिये भूमि स्थल चयनित करें। यह गौशालायें ग्राम पंचायत में चरनोई की भूमि पर भी बनाई जा सकती है। इसके लिये 12 बीघा भूमि होनी चाहिये। जिसमें एक बीघा में पशुओं केे लिये स्ट्रेक्चर तथा शेष भूमि पर चारा उगाने के लिये रहेगी। उन्होंने कहा कि जो गौशालायें बनकर तैयार हो चुकीं है, उन गौशालाओं में पशु रखने का कार्य प्रारंभ किया जाये।

पहाडगढ़ विकासखण्ड के आदिवासी ग्रामों में 25 नवम्बर को कैम्प आयोजित होगा
मुरैना 20 नवम्बर 2020/ कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सहित जनपद सीईओ पहाडगढ़ को निर्देश दिये कि पहाडगढ़ विकासखण्ड के आदिवासी ग्रामों को चिन्हित करें। 25 नवम्बर को पहाडगढ़ विकासखण्ड के चिन्हित 5 ग्रामों में कैम्प आयोजित किये जायंेगें। कैम्प में ग्रामीणों की समस्याओं को मौके पर ही हल किया जायेगा।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सबलगढ़ नगरीय क्षेत्र के 342 पथ व्यवसाईयों के 34 लाख रूपये से अधिक के ऋण स्वीकृत
अभी तक 156 पथ व्यवसाईयों को डेढ़ लाख रूपये से अधिक के ऋण वितरित
मुरैना 20 नवम्बर 2020/ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सबलगढ़ नगरीय क्षेत्र के 342 पथ व्यवसाईयों के 34 लाख 20 हजार रूपये के ऋण विभिन्न बैंको द्वारा स्वीकृत किये गये है। इनमें से अभी तक 156 पथ व्यवसाईयों को 15 लाख 60 हजार रूपये के ऋण वितरित किये जा चुके है।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री विजय बहादुर सिंह ने सबलगढ़ नगरीय क्षेत्र के पथ व्यवसाईयों से अपील की है कि उनके ऋण स्वीकृत कर दिये गये है, वे अपनी बैंक शाखा से संपर्क स्थापित करके स्वीकृत ऋण राशि प्राप्त कर लें।
सबलगढ़ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री विजय बहादुर सिंह ने बताया कि सर्वाधिक 191 पथ व्यवसाईयो के ऋण भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्वीकृत किये गये है। इनमें से 89 पथ व्यवसाईयों को 8 लाख 90 हजार रूपये के ऋण वितरित किये गये है। 60 पथ व्यवसाईयों के ऋण प्रकरण सेंट्रल बैंक आॅफ इण्डिया द्वारा स्वीकृत किये है, इनमें से 46 ऋण प्रकरण में 4 लाख 60 हजार रूपये के ऋण वितरित किये गये है। यूनियन बैंक द्वारा प्रकरण में 60 हजार, यूकों बैंक द्वारा 12 प्रकरणों में 1 लाख 20 हजार रूपये, मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा 6 प्रकरणों में 60 लाख और अन्य बैंको ने 3 पथ व्यवसाईयों के प्रकरणों में 30 हजार रूपये के ऋण वितरित किये है।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में शहरी क्षेत्र के पथ व्यवसाईयों को छोटे-छोटे व्यवसाय करने के लिये 10 हजार रूपये तक का आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। व्यवसाई द्वारा 10 हजार रूपये का ऋण चुकता करने पर इसी योजना में पुनः ऋण प्राप्त कर सकता है।

आज विद्युत सप्लाई बंद रहेगी
मुरैना 20 नवम्बर 2020/ विद्युत मण्डल के उपमहाप्रबंधक श्री पी.एस. तोमर ने बताया है कि 132 केव्ही मुरैना से निकलने वाले 33 केव्ही देवरी फीडर पर अत्यावश्यक संधारण कार्य कराये जाने के कारण 21 नवम्बर 2020 को प्रातः 10 से शाम 4 बजे तक खाण्डौली, सिकरौदा, सागोरियन का पुरा, घरौना, देवरी, हिंगौना, गुट्टी का पुरा, जतावर, सिहौरी, सुंदरपुर, निवी का पुरा, जनकपुर, गोपालपुरा, हेतमपुर, भानपुर, पिपरई, मसूदपुर, बिण्डवा, जैतपुर, जारेह, बंधा, तोरखेड़ा, कैंथरी, जनकपुर और गंगापुर आदि क्षेत्रों की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी।

बाल विवाह की निगरानी एवं रोकथाम के लिये विकासखण्ड एवं तहसील स्तरीय निगरानी दल गठित
मुरैना 20 नवम्बर 2020/ एकल व सामूहिक विवाह समारोह में बाल विवाह की निगरानी एवं रोकथाम के लिये कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने विकासखण्ड व तहसील स्तर पर निगरानी दल का गठन किया है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष देवउठनी ग्यारस, बसंत पंचमी एवं अक्षय तृतीया के अवसर पर बहुत अधिक संख्या में विवाह सम्मेलन आयोजित किये जाते है। इन विवाह समारोह में बाल विवाह होने की संभावनायें होती है। शासन के निर्देशों के पालन में पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी देवउठनी ग्यारस 25 नवम्बर को, बसंती पंचमी 16 फरवरी 2021 एवं अक्षय तृतीया 14 मई 2021 को है। इन अवसरों पर जिले के समस्त ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों में होने वाले एकल व सामूहिक विवाह समारोहों में बाल विवाह की निगरानी एवं रोकथाम के लिये निगरानी दल गठित किये है।
दल में संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अध्यक्ष रहेंगे। सदस्य के रूप में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस/सीएसपी, संबंधित बाल विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी, सभी जनपद पंचायतों में पदस्थ जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, खण्ड शिक्षाधिकारी और संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी, नगर निरीक्षक रहेंगे।
गठित दल विवाह आयोजनों में निगरानी के दौरान अथवा अन्यत्र सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत आवश्यक कार्रवाही करेंगी एवं इन दिनांकों में बाल विवाह की रोकथाम हेतु विकासखण्ड मुख्यालय पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय में एक कंट्राॅल रूम की स्थापना करेंगे तथा कृत कार्रवाही का प्रतिवेदन एवं रोके गये बाल विवाह की जानकारी कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिससे जानकारी संकलित कर रिपोर्ट शासन को भेजी जा सके।

विद्युत उपभोक्ताओं के हित में निर्णय
अब एमपी ऑनलाईन से बिजली बिल भुगतान करने पर नहीं लगेगा सुविधा शुल्क
मुरैना 20 नवम्बर 2020/मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के ऐसे उपभोक्ता जो एमपी ऑनलाईन के माध्यम से बिजली बिल भुगतान करते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें एमपी ऑनलाईन के माध्यम से बिजली बिल भुगतान करने पर सुविधा शुल्क नहीं देना होगा। अभी सुविधा शुल्क बिल की राशि के अनुसार पॉंच अथवा दस रूपए एम.पी. ऑनलाईन द्वारा ली जाती थी।
गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की पहल पर एमपी ऑनलाईन द्वारा वॉलेट सिस्टम का क्रियान्वयन कर बिजली बिलों के भुगतान के लिए उसमें अग्रिम रूप से कंपनी के खाते में 60 लाख रूपये की राशि जमा की है। इसी परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया है कि अब एमपी ऑनलाईन के पोर्टल एवं कियोस्क के माध्यम से बिजली बिल का भुगतान करने पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त सुविधा शुल्क नहीं लिया जाएगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री विशेष गढ़पाले ने कंपनी कार्यक्षेत्र के सभी बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बिजली बिल भुगतान के लिये एक बेहतर विकल्प के तौर पर एमपी ऑनलाईन पोर्टल एवं कियोस्क के माध्यम से बिजली बिल का भुगतान करें। गौरतलब है कि एमपी ऑनलाईन के कियोस्क हर गांव, कस्बों से लेकर बड़े-बड़े शहरों में मोहल्ले-मोहल्ले में स्थापित हैं। बिजली उपभोक्ता इन कियोस्क पर जाकर आसानी से बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिये बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं।

नलकूप खनन के दौरान उन्हें संबंधित द्वारा ढ़कने की व्यवस्था (केपिंग) सुनिश्चित की जाये – कलेक्टर श्री वर्मा
मुरैना 20 नवम्बर 2020/ कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने कहा कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, सिंचाई आदि की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये अनेकों नलकूप उत्खनन किये जा रहे है, लेकिन उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से संबंधित द्वारा ढ़कने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। इस कारण नलकूप खुले होने से छोटे-छोटे बच्चों, जानवरों के गिरने की घटना घटित होने की पूर्ण आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में निवाड़ी जिले में नलकूप को खुला रखने से छोटे बच्चे के गिरने से निरंतर रेस्क्यू किये जाने के उपरान्त भी बच्चे की जान को नहीं बचा सके। इसको ध्यान में रखते हुये नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व से खनित नलकूप एवं वर्तमान में किये जा रहे नलकूप खनन के दौरान उन्हें संबंधित द्वारा ढ़कने की व्यवस्था (केपिंग) सुनिश्चित किये जाने हेतु क्रियान्वयन एजेन्सी को निर्देश दिये है।
कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने कहा कि नगरीय निकायों में पूर्व के एवं वर्तमान में हो रहे नलकूप उत्खनन के संबंध में नगर निगम एवं समस्त नगर पालिकायें अभियान चलाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी बोर खुला नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से पूर्णतः सुरक्षा घेरा तैनात है, इस संबंध का लिखित प्रमाणीकरण प्रस्तुत करेंगे। अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित विभाग प्रमुख तथा आयुक्त नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी व्यक्तिशः नलकूप कार्य को ढ़कने की जिम्मेदारी रहेगी।
इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में एवं वर्तमान में हो रहे नलकूप उत्खनन के संबंध में संबंधित ग्राम पंचायत अभियान चलाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी खनित नलकूप खुला नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से पूर्णतः सुरक्षा घेरा तैनात है, इस संबंध का लिखित प्रमाणीकरण प्रस्तुत करेंगे। अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत व्यक्तिशः नलकूप कार्य को ढ़कने की जिम्मेदारी रहेगी। इस कार्य की गंभीरता तथा आपदा की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये 15 दिवस में कार्य पूर्ण कराया जाये। कार्य समयावधि में पूर्ण न होने तथा कोई घटना घटित होने पर संबंधित के विरूद्ध कठोरात्मक कार्रवाही की जायेगी।

एन.सी.सी. कैडिटों की भर्ती 21 नवम्बर को
मुरैना 20 नवम्बर 2020/ शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुरैना में बीए, बीकाॅम, बीएससी प्रथम वर्ष के केवल पुरूष छात्रों की नवीन सत्र 2020-21 की अंतिम तिथि 8 मध्यप्रदेश बटालियन एनसीसी ग्वालियर के कमान अधिकारी के आदेशानुसार बटालियन के जेसीओ एवं एनसीओ के माध्यम से एनसीसी अधिकारी के नेतृत्व में महाविद्यालय प्रांगण में 21 नवम्बर को प्रातः 9 बजे प्रारंभ होगी।
एनसीसी में प्रवेश लेने वाले इच्छुक सभी छात्र आवश्यक दस्तावेजों की फोटो काॅपी (दो प्रतियों में) के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित हों। दस्तावेजों मेें कक्षा 10वी की अंकसूची, 12वी की अंकसूची, आॅनलाइन फीस की रसीद, मूल निवासी, स्थानीय निवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, समग्र आईडी, जाति प्रमाण पत्र बैंक पासबुक, ब्लड ग्रुप रिपोर्ट, एक पृष्ठ पर स्वयं का ईमेल आईडी एवं व्हाट्सएप नम्बर लिखा हुआ हो।
कोविड-19 को ध्यान में रखते हुये सभी लोग मास्क लगाकर ही महाविद्यालय में उपस्थित हो। ताकि कोविड से बचाव के लिये सभी लोग शासन, प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।

बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे
मुरैना 20 नवम्बर 2020/ विद्युत मण्डल के महाप्रबंधक श्री अमरीष शुक्ला के निर्देश पर 19 नवम्बर को मुरैना शहर में 6 टीमे गठित कर भूतपूर्व शस्त्र सैनिक बल के साथ मुरैना शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली बकाया वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को काटा गया।
बकाया राशि वाले 61 उपभोक्ताओं के 34.12 लाख रूपये के कनेक्शन काटे गये। मौके पर ही 24 बकायादार उपभोक्ताओं के द्वारा 7.37 लाख रूपये स्पाॅट पर ही जमा कराये गये। यह कार्रवाही अगले कार्य दिवसों में और तेज की जायेगी। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. मुरैना संभाग प्रथम द्वारा विद्युत बिलों की बकाया राशि की वसूली हेतु सघन अभियान के तहत बकाया राशि वाले विद्युत उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे है। कनेक्शन काटने की प्रक्रिया में आर्मी (से.नि.) के 16 सदस्यों द्वारा इस कार्रवाही में सहयोग किया जा रहा है। उपभोक्ता अपने-अपने परिसर, प्रतिष्ठान पर बिल एवं जमा रसीद रखें, टीम द्वारा मांगे जाने पर उनको दिखाये।
महाप्रबंधक श्री शुक्ला ने अपील की है कि अपने-अपने बकाया बिल की राशि तत्काल जमा करें, जिससे कनेक्शन काटे जाने पर होने वाली असुविधा एवं विद्युत अधिनियम के तहत होने वाली कार्रवाही से बचा जा सके।

’सीजनल बीमारियों की रोकथाम और उपचार के निर्देश’
मुरैना 20 नवम्बर 2020/ मौसम में बदलाव के कारण स्वाईन फ्लू सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच-1 एन-1) के प्रकरण की संभावना होती है। अपने क्षेत्रों में सतर्क रहें एवं संभावित सीजनल इन्फ्लूएन्जा के मरीजों की स्क्रीनिंग, निदान, उपचार एवं रोकथाम के लिये दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।
चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आरके मिश्रा ने एक जानकारी में बताया कि सीजनल इन्फ्लूएन्जा की रोकथाम व उपचार के लिये भारत सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन व कार्यवाही करवाना मुरैना, भिण्ड और श्योपुर कलेक्टर सुनिश्चित करें। विशेषकर हाई रिस्क प्रकरणों जैसे कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं, किसी भी घातक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के फ्लू होने पर अधिक सतर्क रहें तथा विशेष ध्यान दें और पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुसार उपचार आरंभ करें। जिन स्थानों में एआरआई के प्रकरण ज्यादा आ रहे हैं वहाँ सर्वे करें। प्रतिदिन दो बार फीवर क्लीनिक में सर्दी-खांसी मरीजों की रिपोर्ट राज्य सर्विलेंस इकाई को भेजें तथा क्लीनिक में रिकार्ड कीपिंग के लिये पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था की जाये, जिनके द्वारा स्क्रीनिंग में संधारण किया जाये। जिसके माध्यम से मरीजों का फॉलोअप किया जाना सुनिश्चित करें। मरीजों को सीजनल इन्फ्लूएन्जा की जानकारी के लिये पम्पलेट वितरित किये जायें। सीजनल इन्फ्लूएन्जा के लिये औषधियों एवं सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

पुरूष नसबंदी पखवाड़ा आज से
मुरैना 20 नवम्बर 2020/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. आरसी बांदिल ने बताया कि 21 नवम्बर से पुरूष नसबंदी पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। परिवार कल्याण कार्यक्रम एक अत्यंत महत्वपूर्ण नीतिगत गतिविधि है। भारत की पारम्परिक, सामाजिक संरचना में अभी भी परिवार नियोजन का दायित्व मुख्यतः महिलाओं पर है। परिवार नियोजन में पुरूष भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु समूचे देश में प्रतिवर्ष पुरूष नसबंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष पुरूष नसबंदी पखवाड़े का आयोजन 21 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक किया जायेगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम में पुरूषों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक पुरूष नसबंदी ऑपरेशन हो सके। इसके लिये समाज में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण कर विभागीय मैदानी अमले द्वारा लोगों को पुरूष नसबंदी के लाभ एवं पुरूषों की भागीदारी परिवार नियोजन कार्यक्रम में क्यों आवश्यक है इससे अवगत कराया जायेगा।

मनरेगा के 10 हजार 200 कार्यो पर 88.06 लाख मानव दिवस सृजित मानव दिवस सृजित करने में मुरैना जिला प्रथम स्थान पर
मुरैना 20 नवम्बर 2020/ हर जरूरतमंद को रोजगार मिले, उसे रोजगार की तलाश में भटकना नहीं पड़े, ऐसी सोच रखने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान की मंशा के अनुरूप मुरैना जिले में मनरेगा के तहत 10 हजार 200 निर्माण विकास कार्यो को खोलकर 88.06 लाख मानव दिवस सृजित किया है।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री तरूण भटनागर ने बताया कि जिले में 100 लाख मानव दिवस सृजित कराने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से नवम्बर 2020 तक 88.06 लाख मानव दिवस सृजित किये गये है। जो मध्यप्रदेश में मुरैना जिला लेवर एग्रेजमेन्ट करने में प्रथम स्थान पर है। सृजित मानव दिवस से मनरेगा के तहत 10 हजार 200 काम चल रहे है। जिले में अभी तक 2 हजार 200 निर्माण विकास कार्य पूर्ण कर लिये है। 8 हजार के लगभग काम प्रगति पर है। इन निर्माण कार्यो पर 234 करोड़ रूपये से अधिक की राशि व्यय की गई है। जिले में 88 प्रतिशत की भौतिक एवं 69 प्रतिशत वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति की गई है। श्री भटनागर ने बताया कि वर्तमान में 39 हजार मजदूर प्रतिदिन काम कर रहे है। कोरोना के समय जिले मेें आये लगभग 18 हजार मजदूरों को जाॅबकार्ड उपलब्ध कराकर उन्हें भी निर्माण कार्यो से जोड़कर मजदूरी उपलब्ध कराई गई।

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